ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਾ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60:40 ਦੇ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਥਾਂ UT (AGMUT) ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।