ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੋਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਪੀੜਤ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਹਰ ਕੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਚਮੜੀ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸ ਦੇ ਹਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰੀ।

ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਸਬੂਤ

ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ।

ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ

ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚੇਗੀ:

ਕੀ ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ?

ਕੀ ਦੋਪਹੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਕੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਨੀਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਘਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜੇ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।