ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ 34 ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ) ਲਈ ਬਤੌਰ ‘ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ (Observers) ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ 34 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DCs), ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਜਨਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ ਅਤੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:
- ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ (Additional Charge): ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2-3 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ।