Free Punjab Alert — Header + Desktop Mega Menu (fixed)

Dengue ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਸ਼ੀ , ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

Mohali News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਧੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ,ਜੋ ਬੀ.ਕਾਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। 19 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਸਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ,ਵਰਨਾ ਪਛਤਾਓਗੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਨਸ ਕੈਥੀਟਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੁਗੂਲਰ ਨਾੜੀ) ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ ,ਜੋ 32 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਈਸੀਯੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ।

ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈ। ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਟਲੈਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 72,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22,000 ਹੋ ਗਈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੇਂਗੂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਰਾ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ. ਚੇਤਨ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਧੁੰਨਾ ਨੂੰ ₹12.5 ਲੱਖ (ਕੁੱਲ ₹25 ਲੱਖ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹40,000 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।