Chandigarh Administration : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIR ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਥੋਂਪਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ FIR
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਨ, ਜੋ ਧੱਕਾ -ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।