Baghapurana Block Samiti Election : ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਭਵਨਦੀਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।”

ਐਸਡੀਐਮ ਬਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: “ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।