Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 100 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਐਮਓ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। “ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਵਿੱਚ 883 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 100 ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। 400 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1,400 ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 94% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 16.9 ਮਿਲੀਅਨ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ। 30,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 1960 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 1.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1920 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।