ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤ੍ਰਾਵਨਕੋਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤ੍ਰਾਵਨਕੋਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1991 ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
